BUDGET 2025 किसको क्या मिला : हर वर्ग के लिए मुख्य बिंदु :
बजट 2025: मुख्य बिंदु और प्रतिक्रियाएं
केंद्रीय बजट 2025:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट था। इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया। बजट में टैक्स छूट से लेकर कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
मुख्य घोषणाएं:
इनकम टैक्स:अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
पुराने ढांचे की तुलना में ₹24 लाख तक की आय वालों को भी राहत मिलेगी।
कृषि क्षेत्र:
पीएम धन धान्य स्कीम की घोषणा।दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष योजना।
सरल कराधान:
इनकम टैक्स नियमों को और आसान बनाया गया।टैरिफ को सरल और कम किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास:
पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च में कोई कटौती नहीं।इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को प्राथमिकता।
न्यूक्लियर एनर्जी:
प्रतिक्रियाएं:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी:
"यह बजट लोगों की जेब भरने और उनकी बचत बढ़ाने वाला है। टैक्स में राहत से मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। यह नागरिकों को विकास का भागीदार बनाएगा।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण:
"इस बजट ने आयकर में छूट के जरिए लोगों की जेबों में धन पहुंचाया है। टैक्स छूट से करीब एक करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।"
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी:
"यह ऐतिहासिक बजट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि को प्राथमिकता देता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।"
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ:
"यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए ठोस कदमों की आधारशिला है। टैक्स छूट और आंगनवाड़ी-2 योजना जैसे प्रावधान स्वागत योग्य हैं।"
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी:
"यह बजट गोली के घाव पर सिर्फ मरहम पट्टी करने जैसा है। सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है।"
विश्लेषण:
- मध्यम वर्ग को लाभ: इनकम टैक्स छूट से मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।
- कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर: इन क्षेत्रों में निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- टैक्स सरलीकरण: कराधान प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
- विपक्ष की चिंता: विपक्ष ने बजट को अपर्याप्त बताते हुए आर्थिक संकट के समाधान के लिए कमजोर कदम करार दिया है।
किसको क्या मिला
1. टैक्स-फ्री आय : नए शासन में ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ोतरी : नौकरीपेशा लोगों के लिए ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट ₹12.75 लाख हो गई।
3. संशोधित टैक्स स्लैब :
- स्लैब 1 : ₹4 लाख तक की आय पर 0% टैक्स।
- स्लैब 2 : ₹4-8 लाख पर 5% टैक्स।
- स्लैब 3 : ₹8-12 लाख पर 10% टैक्स, ₹80,000 का लाभ (नोट: धारा 87A के तहत स्लैब 2 और 3 का टैक्स माफ)।
- स्लैब 4 : ₹12-16 लाख पर 15% टैक्स, ₹50,000 का लाभ।
- स्लैब 5 : ₹16-20 लाख पर 20% टैक्स, ₹90,000 का लाभ।
- स्लैब 6 : ₹24 लाख तक 25% टैक्स, ₹1.10 लाख का लाभ।
- स्लैब 7 : ₹24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स, ₹1.10 लाख का लाभ।
4. वरिष्ठ नागरिक : बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई।
5. TDS सीमा : ₹10 लाख तक बढ़ाई गई।
6. ITR अपडेट : करदाता 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
7. किराया आय : ₹6 लाख तक की किराया आय पर TDS छूट।
8. सस्ते सामान : मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारें, लिथियम-आयन बैटरी और LED/LCD टीवी सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
9. शहरी विकास :
- ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।
- शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना।
- 1 लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे, 2025 तक 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
- जल जीवन मिशन का विस्तार, 2028 तक हर घर में नल से जल पहुंचाना।
किसान: देश की रीढ़ को मजबूती
1. KCC सीमा: किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।
2. पीएम धन्य कृषि योजना: 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ।
3. डेयरी और मछली पालन : डेयरी और मछली पालन के लिए ₹5 लाख तक का लोन।
4. दाल मिशन : तुअर, उड़द और मसूर दाल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का मिशन।
5. कपास उत्पादन : कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिशन शुरू।
6. श्रीअन्न और फल : राज्यों के साथ मिलकर मिलेट और फलों को बढ़ावा देने की योजना।
7. समुद्री उत्पाद : समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
8. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा : अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन।
9. मखाना बोर्ड : बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन।
10. कोसी नहर परियोजना : मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को लाभ।
11. दालों में आत्मनिर्भरता : दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
12. पोस्ट पेमेंट सेवाएं : ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान सेवाओं का विस्तार।
13. कपास उत्पादन योजना : उत्पादन और मार्केटिंग पर फोकस के साथ 5 साल की योजना।
14. असम में यूरिया प्लांट : नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया प्लांट स्थापित।
15. सहकारी क्षेत्र : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कर्ज के लिए मदद।
**युवा: भविष्य की नींव**
1. स्टार्टअप फंड : स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड।
2. AI एक्सीलेंस सेंटर : ₹500 करोड़ से 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित।
3. मेडिकल शिक्षा : अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 अतिरिक्त सीटें।
4. IIT विस्तार : 23 IITs में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
5. पीएम रिसर्च फेलोशिप : 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी।
6. डिजिटल इंडिया मिशन : *ज्ञान भारत मिशन* के तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण।
7. हॉस्टल सुविधाएं : पटना IIT में हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार।
8. स्किल डेवलपमेंट : कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र स्थापित।
9. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी : सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।
10. मेक इन इंडिया : *मेक फॉर द वर्ल्ड* के जरिए वैश्विक विनिर्माण को बढ़ावा।
नौकरीपेशा: सरलीकृत कराधान और सामाजिक सुरक्षा
1. टैक्स-फ्री आय : ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन : ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट ₹12.75 लाख।
3. नया इनकम टैक्स बिल : मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरलीकृत कर कानून, 50% कम धाराएं।
4. गिग वर्कर्स : 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना, e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण।
व्यापारी: MSME और निर्यात को बढ़ावा
1. लोन गारंटी : MSME के लिए लोन गारंटी सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़।
2. निवेश और टर्नओवर सीमा : MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा दोगुनी।
3. निर्यात संवर्धन : MSME के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना।
4. पर्यटन को बढ़ावा : होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण, 50 नए पर्यटन स्थल विकसित।
5. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर : टियर-2 शहरों में स्थापित किए जाएंगे।
6. खिलौना उत्पादन : भारत को खिलौना उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना।
7. चमड़ा उद्योग : 22 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए नई योजना।
8. कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड : सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी।
9. स्ट्रीट वेंडर्स : PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण सीमा ₹30,000 तक बढ़ाई गई।
10. सरलीकृत KYC : 2025 तक संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू।
महिलाएं: सशक्तिकरण और उद्यमिता
1. विशेष ऋण : SC/ST महिला उद्यमियों के लिए ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन।
2. नए उद्यमी : पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को ₹2 करोड़ का ऋण।
3. वित्तीय सहायता : प्रशिक्षण, मेंटरशिप और मार्केटिंग सपोर्ट।
4. आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 : उन्नत आंगनवाड़ी और पोषण योजना की शुरुआत।
वरिष्ठ नागरिक: बेहतर स्वास्थ्य और कर लाभ
1. टैक्स छूट : बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
2. गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं : कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 जीवनरक्षक दवाएं टैक्स-फ्री।
3. डे-केयर सेंटर: 200 नए डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित।
4. सस्ती दवाएं : 6 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5%।
यह नया BUDGET समाज के हर वर्ग के लिए विकास, सुविधा और सशक्तिकरण का वादा करता है, जिससे किसान, युवा, नौकरीपेशा, व्यापारी और महिलाएं सभी लाभान्वित होंगे।
